छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : सरकारी खर्चों में कटौती के लिए मितव्ययिता निर्देश जारी

📍 रायपुर , 16/05/26। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और शासकीय खर्चों में अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

🗣️ वित्त मंत्री OP Choudhary ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की मंशानुरूप खर्च कम करने और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा निगम-मंडल और आयोगों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने और ईंधन खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा अधिकारियों के लिए Vehicle Pooling व्यवस्था लागू की जाएगी और शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से Electric Vehicles में बदला जाएगा। सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाई गई है। केवल अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही विदेश यात्रा संभव होगी।

बैठकों और समीक्षा कार्यों में अब डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि भौतिक बैठकें यथासंभव महीने में केवल एक बार आयोजित की जाएं और नियमित समीक्षा बैठकें Video Conferencing के जरिए हों।

ऊर्जा बचत को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद सभी लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना अनिवार्य होगा। वहीं e-Office और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बैठकों में Printed Documents के बजाय PDF और PPT जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के उपयोग पर जोर दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में IGOT कर्मयोगी पोर्टल के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। सरकार ने सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।