छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: गांवों में नलजल योजनाओं के लिए अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज को मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये

रायपुर,18 नवम्बर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार, जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2024 में प्रभावी नियम निरस्त किए जाएंगे। नवीन नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
इसके अलावा वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी।
इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक आसानी और सुविधा से उपलब्ध हो सकेंगी।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।




