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बस्तर से हटेंगे CRPF के जवान! 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मणिपुर भेजे जाएंगे, गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताई वजह

बस्तर, 16 नवंबर 2026

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब बस्तर में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी शुरू हो गई है। लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियान में तैनात CRPF के 1,000 से अधिक जवानों को मणिपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आने वाले एक महीने में कुछ और बटालियनों की भी बस्तर से वापसी हो सकती है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब केंद्रीय सुरक्षाबलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। राज्य में सुरक्षा की परिस्थितियों में आए बदलाव और नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता को देखते हुए बस्तर में तैनात जवानों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है।

बस्तर से पहले भी दूसरे राज्यों में भेजे जा चुके हैं जवान

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर से केंद्रीय सुरक्षाबलों के जवानों को दूसरे स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया पहले भी जारी रही है। अब नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता और सुरक्षा परिस्थितियों में आए बदलाव के आधार पर सुरक्षा बलों की तैनाती में आवश्यक फेरबदल किया जा रहा है।

बता दें कि बस्तर में लंबे समय तक नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में CRPF और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों की अहम भूमिका रही है। दुर्गम इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने, सुरक्षा कैंप स्थापित करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एक महीने में कुछ और बटालियनों की हो सकती है वापसी

नक्सली गतिविधियों में कमी और सुरक्षा परिस्थितियों में सुधार के बीच अब बस्तर में तैनात केंद्रीय सुरक्षाबलों की संख्या और तैनाती की समीक्षा की जा रही है। इसी के तहत 1,000 से अधिक CRPF जवानों को मणिपुर भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

आने वाले एक महीने में कुछ और बटालियनों की वापसी भी संभावित है। इससे बस्तर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के स्वरूप में बदलाव देखने को मिल सकता है।

नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता के बाद केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती में यह बदलाव छत्तीसगढ़ के सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और शांति स्थापित करने की प्रक्रिया जारी रखना प्रशासन के लिए अहम रहेगा।

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