नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ में विकास का नया अध्याय: CM Sai बोले—बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय

रायपुर,15 अगस्त 2026

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करने तथा विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और छत्तीसगढ़ के वीर जननायकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।

नक्सलवाद मुक्त बस्तर में विकास का नया सूर्योदय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। माओवाद से मुक्त बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है।

‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन किया जा रहा है। इससे बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।

नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है और 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है।

बस्तर के करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं।

किसानों के हित में बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जा रहा है। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत एकमुश्त राशि का भुगतान होली से पहले किया गया।

फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें लेने पर 15 हजार रुपए की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं।

सिंचाई और ग्रामीण विकास पर जोर

‘सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना’ के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है।

इंद्रावती नदी पर करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

24.50 लाख आवास स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ के तहत हर जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास देने का काम तेजी से जारी है। कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के बाद अब तक 24 लाख 50 हजार घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं।

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ और ‘मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना’ के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस

‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खातों में 19,444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाएं अपनी और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने में अधिक आत्मनिर्भर हुई हैं।

प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए रोजगार से लेकर नवाचार तक नए अवसर दिए जा रहे हैं।

पुलिस में 7 हजार युवाओं की भर्ती की गई है। शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों के 3,946 पदों और बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

नीट, जेईई, क्लैट, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए ‘सीजी असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एक्जाम योजना’ शुरू की जा रही है। चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

एआई मिशन से तैयार होगा भविष्य का छत्तीसगढ़

राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।

छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं ‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति’ के तहत 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया गया है।

निवेश से रोजगार तक बढ़ रही रफ्तार

नई औद्योगिक नीति के तहत देश-दुनिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे करीब 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल से 4,600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे।

ऊर्जा और कनेक्टिविटी को नई गति

एनर्जी समिट में 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ के तहत 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

प्रदेश के 90 हजार से अधिक उपभोक्ता ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ का लाभ ले रहे हैं। वहीं ढाई वर्षों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। ‘भारतनेट 3.0’ के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।

सुशासन और डिजिटल सेवाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ के माध्यम से 80 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है। ‘सेवा सेतु पोर्टल’ से 700 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

7,524 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान का ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे।

‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ के तहत प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे।

साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 9 नए साइबर पुलिस थाने बनाए गए हैं। डायल-112 सेवा पूरे प्रदेश में लागू की गई है।

पर्यटन और संस्कृति को वैश्विक पहचान

‘मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन’ के जरिए बस्तर और सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां टेंट सिटी बनाई जाएगी। सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की विरासत को सहेजने के लिए ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ का निर्माण किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

‘रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं और ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के जरिए 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कराए गए हैं।

विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र ‘संगच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्’ का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों से एकजुट होकर राज्य और देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जाएगा।

जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।