बस्तर के विकास के लिए 187 करोड़ की मेगा कार्ययोजना तैयार, 7 जिलों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर होगा बड़ा काम

रायपुर,18 नवम्बर 2026
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। संभाग के सात जिलों के समग्र विकास के लिए 187.43 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस योजना के माध्यम से बस्तर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी कार्ययोजना का लाभ बस्तर संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले शामिल हैं।
461 गांवों को बिजली से जोड़ने की तैयारी
बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए बिजली और वन अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए की राशि को लोक लेखा समिति से मंजूरी मिली है।
इसके अलावा 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे
जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल हेतु सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन चलाया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वहीं वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
इमली, महुआ और चिरौंजी से बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था
बस्तर में स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वनोपज एवं कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत अलग-अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
- इमली प्रसंस्करण क्लस्टर: बस्तर और नारायणपुर के लिए 2.50 करोड़ रुपए।
- महुआ क्लस्टर: बीजापुर और बस्तर के लिए 2.50 करोड़ रुपए।
- चिरौंजी एवं अन्य उत्पाद क्लस्टर: सुकमा और बीजापुर के लिए 3.20 करोड़ रुपए।
- ट्राईफूड पार्क: जगदलपुर में स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए।
- हस्तशिल्प क्लस्टर: ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प के लिए 3 करोड़ रुपए।
इसके अलावा जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 4.58 करोड़ रुपए की लागत से जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपए की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता भी स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए सहयोग कर रहा है।
बस्तर की संस्कृति और विरासत को मिलेगी नई पहचान
विकास कार्यों के साथ बस्तर की पारंपरिक संस्कृति, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण एवं जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय कला और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बस्तर की कला, संस्कृति और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले- बस्तर का समग्र विकास सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के विकास के लिए तैयार मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि बस्तर अंचल के हर गांव और हर जनजातीय भाई-बहन तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 187 करोड़ रुपए की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बस्तर के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है।
उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को भी नया आयाम दिया जा रहा है। इससे बस्तर को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार बस्तर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।




