जगदलपुर, 28 अक्टूबर 2026
मौसम विभाग द्वारा 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश की चेतावनी के बाद बस्तर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना ने आपदा से निपटने की तैयारियों और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा से पहले की तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ताकि जनहानि रोकते हुए जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के नागरिकों को समय रहते राहत शिविरों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य अमले को हाई अलर्ट पर रखते हुए अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रसव की संभावित तारीख वाली गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को पहले से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में समय पर उपचार मिल सके।
बिजली और दूरसंचार विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पेड़ या बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल बहाली के लिए तकनीकी दल तैनात रहेंगे। मार्गों को सुचारु रखने और राहत कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने राज्य में तैनात एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें बुलाने की व्यवस्था की है। गंभीर मौसम को देखते हुए फील्ड अमले के सामान्य अवकाश निरस्त कर अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों की कटी हुई फसलों को बारिश से बचाने, बागवानी फसलों की बुवाई में आवश्यक बदलाव करने और पशुधन की सुरक्षा के लिए जारी एडवाइजरी का पालन कराने पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
आपदा प्रबंधन की तैयारियों के साथ जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना ने विभिन्न विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से तोकापाल और बस्तानार विकासखंडों में पंजीयन कार्य को गति देने पर जोर दिया गया।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदारों के समन्वय से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र 15 नवंबर तक प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 9 हजार आवासों के हितग्राहियों के जॉब कार्ड सत्यापन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया, ताकि पात्र हितग्राहियों का आवास निर्माण प्रभावित न हो।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान पर जोर
जिला पंचायत सीईओ ने जनसमस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि को आधार बनाया जाए।
इसके अलावा मनरेगा के निर्माण कार्यों को जल्द शुरू कराने और मैदानी अमले के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। आगामी बस्तर ओलंपिक में युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंजीयन में तेजी लाने तथा राज्योत्सव की तैयारियों के तहत विभागीय स्टॉल लगाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, अपर कलेक्टर डीआर डाहिरे, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
