सहकारी बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं: मंत्री केदार कश्यप

रायपुर, 08 सितंबर 2026

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ किसानों तक शासकीय योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने के निर्देश दिए।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक किसान और अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

बैठक में मंत्री ने को-ऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से किसानों का सहकारिता प्रणाली पर भरोसा और मजबूत होगा।

इस दौरान सहकारी सप्ताह 2026 के तहत 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन भी किया गया।

पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण और ऑडिट पर जोर

मंत्री ने अधिकारियों को पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण और अंकेक्षण यानी ऑडिट प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर खाद, बीज और ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपये का ऋण

बैठक में बताया गया कि चालू खरीफ सीजन 2026 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 8,800 करोड़ रुपये कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 90 प्रतिशत है।

मंत्री ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का विस्तार और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि किसानों और ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिल सकें।

718 गोदामों का निर्माण पूरा

बैठक में 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण और संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि आरआईडीएफ के तहत स्वीकृत 725 गोदामों में से 718 का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 7 गोदामों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन और न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश

मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने और कार्यालयों में ई-ऑफिस तथा आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

इसके अलावा धान उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के अंत में मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वे जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ किसानों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े आम नागरिकों तक पहुंचाएं।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर, अपर पंजीयक यू.बी.एस. राठिया, अपर पंजीयक सावित्री भगत सहित सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारी एवं सीईओ उपस्थित रहे।