सोलर से रोशन हुआ बिलासपुर: आधे हो गए बिजली बिल, सरकार दे रही ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी
अंजलि सिंह के घर में लगा 3 किलोवॉट का सोलर प्लांट, 10 दिन में पूरा हुआ इंस्टॉलेशन, अब नहीं करनी पड़ती शिकायतें
रायपुर, 29 जून 2025 – प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। जहां पहले हर महीने दो से तीन हजार का बिजली बिल आता था, अब वही बिल आधा हो गया है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट लगाने पर ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी दे रही हैं।
बिलासपुर के अशोक नगर में रहने वाली अंजलि सिंह ने हाल ही में अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। इसकी कुल लागत ₹1.85 लाख आई, लेकिन केंद्र सरकार से ₹78,000 की और राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी मिलकर उन्हें कुल ₹1.08 लाख की आर्थिक सहायता मिली।
अंजलि सिंह बताती हैं, “पहले महीने का बिजली बिल ₹2500 से ₹3000 आता था, लेकिन अब यह आधा हो गया है। बिजली जाने पर भी अब दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी बात, सेटअप लगवाने में सिर्फ 10 दिन लगे। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है और रखरखाव भी आसान है।”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है और हर घर को इससे जुड़ना चाहिए।
जानिए क्या है योजना और कैसे मिलेगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसे विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के ज़रिए जोड़ा जाता है। उपभोक्ता न सिर्फ अपनी ज़रूरत की बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं।
सब्सिडी का पूरा ब्योरा:
1 किलोवाट पर केंद्र सरकार से ₹30,000 + राज्य सरकार से ₹15,000 = कुल ₹45,000
2 किलोवाट पर केंद्र से ₹60,000 + राज्य से ₹30,000 = कुल ₹90,000
3 किलोवाट पर केंद्र से ₹78,000 + राज्य से ₹30,000 = कुल ₹1,08,000
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल एप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रक्रिया आसान है और 10 से 15 दिन में इंस्टॉलेशन भी पूरा हो रहा है।
सरकार की बड़ी पहल:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने इस योजना को छत्तीसगढ़ में और प्रभावी बनाने के लिए ₹30,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यह फैसला न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने वाला साबित हो रहा है।
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