साय कैबिनेट के बड़े फैसले: CSPTCL का IPO, किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी
रायपुर, 9 जून 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन, खनन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़
मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय वृद्धि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
पीडीएस में चना वितरण रहेगा जारी
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
साथ ही वर्तमान व्यवस्था की अवधि अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि योग, आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है और इससे संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) के लिए भारत सरकार को सहमति भेजने की अनुमति प्रदान की है।
इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास को गति मिलेगी।
खनन और परिवहन व्यवस्था होगी हाईटेक
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा।
इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अतिरिक्त भूमि स्वीकृति और दो भंडारण लाइसेंसों के एकीकरण का प्रावधान भी लागू किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण, पारदर्शिता में वृद्धि और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी।
