रायपुर, 30 सितम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने तथा पात्र संस्थाओं के साथ एमओयू संपादित करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि इस निगम के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
इसके अलावा, राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 में एक बार के लिए छूट दी है। अब चयन परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई, वहीं नए मुख्य सचिव के रूप में 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील का स्वागत किया गया।
