छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का Startup Mission, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल
रायपुर,9 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 9 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने कुल 5 प्रमुख प्रस्तावों पर निर्णय लिया है। इनमें युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन, नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30, नवा रायपुर में NSTI की स्थापना और सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।
इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ Job Seeker तक सीमित न रखते हुए उन्हें Job Creator बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को Startup, Innovation और New Technology आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
राज्य को देश के प्रमुख Export Hub के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत Export Ecosystem और Logistics Infrastructure विकसित किया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर Market Access और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के Value Added Products के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।
3. नवा रायपुर में NSTI की स्थापना का रास्ता साफ
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
इससे प्रदेश के युवाओं को Advanced Skill Training, Internship और Employment के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही नवा रायपुर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष
कैबिनेट ने सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसका लाभ स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को मिलेगा।
इस फैसले से इन कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए भूमि मंजूर
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
युवाओं से लेकर रोजगार और निर्यात तक पर फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने रोजगार, कौशल विकास, Startup, Export और Infrastructure को प्राथमिकता दी है। खासतौर पर 500 करोड़ रुपये के Startup एवं NIPUN Mission और 45 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाने वाले फैसले का सीधा असर प्रदेश के युवाओं और सरकारी-संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ेगा।
