छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व व्यवस्था प्रभावित, एक महीने बाद भी नहीं निकला समाधान; शासन की अपील बेअसर
रायपुर,12 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आंदोलन को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक राज्य शासन और छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बीच सहमति नहीं बन पाई है। राजस्व मंत्री के निर्देश पर शासन और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद संघ ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।
पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी समाधान नहीं निकलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
राजस्व सचिव और विभागीय संचालक के साथ हुई बैठक
पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने और उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए राजस्व मंत्री के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई थी। इसमें राजस्व सचिव, विभागीय संचालक और छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान संघ ने अपनी विभिन्न मांगें शासन के सामने रखीं।
दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन किसी भी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी। शासन की ओर से पटवारियों से काम पर लौटने की अपील भी की गई, लेकिन संघ ने अपनी मांगों पर कायम रहते हुए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया।
12 अक्टूबर से जारी है पटवारियों का आंदोलन
छत्तीसगढ़ में 12 अक्टूबर 2026 से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। लगातार काम बंद रहने से राजस्व विभाग की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। जमीन से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। किसानों और आम नागरिकों को अपने जरूरी दस्तावेजों, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों के निराकरण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
फिलहाल हड़ताल खत्म होने के आसार कम
शासन और पटवारी संघ के बीच हुई बातचीत से आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बैठक में सहमति नहीं बनने से फिलहाल समाधान की राह आसान नजर नहीं आ रही है। शासन की अपील के बावजूद संघ अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अब सभी की नजर शासन और पटवारी संघ के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी है। जब तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक प्रदेश में राजस्व सेवाओं पर हड़ताल का असर बने रहने की आशंका है।
