शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर सरकार का फोकस, मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाईं आदिम जाति विकास विभाग की उपलब्धियां
रायपुर, 13 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
मंत्री नेताम ने बताया कि प्रदेश में निवासरत 43 अनुसूचित जनजातियों और उनके उपसमूहों, जो राज्य की कुल आबादी का 30.62 प्रतिशत हैं, के लिए विभाग द्वारा कई अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र तथा 65 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, अधोसंरचना विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से आदिवासी समाज को सशक्त बनाना है। विभाग की योजनाओं के चलते जनजातीय प्रतिभाओं ने शिक्षा, खेल और आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा मिली है।
मंत्री ने बताया कि आदिवासी उपयोजना के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसके लिए बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण और नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के जरिए अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़े कार्यों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभाग अनुसूचित जनजातियों की अस्मिता और सम्मान के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। इसी दिशा में नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई है। साथ ही वीर नारायण सिंह सहित प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को सहेजने के लिए स्मारक सह संग्रहालय भी स्थापित किया गया है।
रामविचार नेताम ने कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद, विकास परियोजनाओं और स्वशासी समितियों के मार्गदर्शन में विभाग लगातार नई योजनाओं और नवाचारों पर काम कर रहा है। उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण उत्थान को सुनिश्चित करना है।
