CG कैबिनेट बैठक : शिक्षा, कला और उद्योग क्षेत्र में लिए गए कई अहम फैसले, देखें सभी अहम फैसले… रायपुर, 14 मई 2025
CG कैबिनेट बैठक : शिक्षा, कला और उद्योग क्षेत्र में लिए गए कई अहम फैसले, देखें सभी अहम फैसले… रायपुर, 14 मई 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को मिली मंजूरी राज्य के शासकीय विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के अंतर्गत पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने, विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण, ग्रेडिंग, कमजोर शालाओं की मॉनीटरिंग और शिक्षकों का मॉडल शालाओं में शैक्षणिक भ्रमण शामिल होगा। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को भी और बेहतर किया जाएगा।
कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक पेंशन अब 5000 रुपये साहित्य और कला के क्षेत्र में काम कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। यह संशोधन 1986 की वित्तीय सहायता योजना के नियमों में बदलाव कर किया गया है। इससे अब सालाना पेंशन 24 हजार रुपये से बढ़कर 60 हजार रुपये होगी और राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा।
औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन औद्योगिक विकास को गति देने और भूमि आबंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इससे निवेशकों को भूमि आबंटन की प्रक्रिया में सुविधा होगी।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में अनेक संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे रोजगार, खेती, पर्यटन और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख बिंदु:
स्थानीय युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को अनुदान मिलेगा।
आधुनिक खेती (हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक) को बढ़ावा मिलेगा।
खेल अकादमियों और ट्रेनिंग सेंटरों को प्रोत्साहन।
टेक्सटाइल उद्योग में 200% तक प्रोत्साहन।
बस्तर व सरगुजा में पर्यटन निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई।
लॉजिस्टिक हब के रूप में नई नीति लाई जाएगी।
दिव्यांगजनों को योजनाओं में विशेष लाभ मिलेगा।
मल्टीप्लेक्स युक्त मॉल और निजी सीबीएसई स्कूलों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा।
इन निर्णयों से शिक्षा, कला, औद्योगिक निवेश और रोजगार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
