कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले: किसानों, कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी राहत | राज्य बनेगा लॉजिस्टिक हब, ‘जन विश्वास विधेयक’ को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले: किसानों, कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी राहत | राज्य बनेगा लॉजिस्टिक हब, ‘जन विश्वास विधेयक’ को मिली मंजूरी
रायपुर, 30 जून 2025 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के किसानों, शासकीय कर्मचारियों, व्यापारियों और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। जानिए कैबिनेट के 7 बड़े फैसले:
🔹 1. कृषक उन्नति योजना का विस्तार:
अब धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का जैसी वैकल्पिक फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता दी जाएगी। खरीफ 2024 में धान बेच चुके किसान यदि खरीफ 2025 में वैकल्पिक फसलें लगाते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा।
🔹 2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड को मंजूरी:
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने और वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन की मंजूरी दी गई।
🔹 3. छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड:
राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और अप्रत्याशित राजस्व उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए विशेष फंड की स्थापना होगी। इससे मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
🔹 4. लॉजिस्टिक नीति-2025 लागू:
राज्य को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। ड्राई पोर्ट, ई-कॉमर्स, भंडारण सुविधाएं और निर्यात अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को रोजगार और उद्योगों को फायदा होगा।
🔹 5. जन विश्वास विधेयक-2025 को मंजूरी:
राज्य के कुछ पुराने कानूनों के अपराधीकरण प्रावधानों को बदला जाएगा। इससे कारोबार में सहूलियत बढ़ेगी, गैरजरूरी कानूनी मामलों और खर्चों में कटौती होगी।
🔹 6. 7 शासकीय परिसरों का होगा रिडेवलपमेंट:
पुराने और जर्जर सरकारी भवनों तथा अनुपयोगी जमीन का होगा पुनर्विकास। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा में योजना लागू।
🔹 7. पदोन्नति नियमों में छूट:
पंजीयन विभाग के कुछ पदों पर पदोन्नति के लिए 5 साल की सेवा की शर्त को घटाकर एक बार के लिए 2 साल किया गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता, रोजगार और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगे।
– समाप्त –
