छत्तीसगढ़जगदलपुर

मूली और सरगीपाल छात्रावास मरम्मत में RTI और मौके की स्थिति में विसंगति का आरोप, स्वतंत्र जांच की मांग

जगदलपुर,7 अक्टूबर 2026

ग्राम पंचायत मूली के 59 सीटर बालक छात्रावास और ग्राम पंचायत सरगीपाल के 68 सीटर बालक छात्रावास के मरम्मत कार्यों को लेकर RTI से मिली जानकारी और मौके की स्थिति में कथित विसंगति का मामला सामने आया है। आदिवासी नेता एवं युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हेमन्त कश्यप ने बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को आवेदन सौंपकर मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।

हेमन्त कश्यप के अनुसार, RTI से प्राप्त जानकारी में मूली छात्रावास के मरम्मत कार्य के लिए 17.50 लाख रुपये और सरगीपाल छात्रावास के लिए 9.90 लाख रुपये स्वीकृत होने की जानकारी मिली है। दस्तावेजों के अध्ययन और छात्रावासों की भौतिक स्थिति देखने के बाद उन्होंने RTI में उपलब्ध जानकारी और मौके की वास्तविक स्थिति में प्रथम दृष्टया अंतर होने का दावा किया है।

उन्होंने कहा कि यदि शासकीय अभिलेखों में किसी कार्य को पूर्ण दर्शाया गया है, जबकि मौके पर कार्य अधूरा है या उसकी मात्रा और गुणवत्ता अभिलेखों के अनुरूप नहीं है, तो यह गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय विषय हो सकता है। हालांकि, किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराने से पहले निष्पक्ष जांच के जरिए वास्तविक तथ्यों का सामने आना जरूरी है।

कश्यप ने मांग की है कि मामले की जांच संबंधित कार्यदायी संस्था या अधिकारी के अधीन न कराकर स्वतंत्र जांच समिति अथवा उच्च स्तरीय अधिकारी से कराई जाए। जांच में स्वीकृति आदेश, कार्यादेश, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका (MB), बिल-वाउचर, भुगतान अभिलेख, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित RTI में दी गई जानकारी और मूल शासकीय अभिलेखों का मिलान कराया जाए।

उन्होंने जांच पूरी होने तक संबंधित मूल शासकीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने आवेदन प्राप्त कर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया।

हेमन्त कश्यप ने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में उनके लिए स्वीकृत शासकीय राशि का पारदर्शी और सही उपयोग होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई और शासकीय राशि की वसूली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जांच के निष्कर्ष और कार्रवाई की जानकारी आवेदकों को लिखित रूप से देने की मांग की।

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