छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का अधिकार, अनुकम्पा नियुक्ति में मिलेगा नया विकल्प
छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का अधिकार, अनुकम्पा नियुक्ति में मिलेगा नया विकल्प
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने “एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब शहीदों के परिजनों को केवल पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि राज्य शासन के किसी भी विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति का विकल्प मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस निर्णय को शहीद परिवारों की भावनाओं और सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यह बदलाव लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि पहले तक अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में होती थी जिसमें शहीद कर्मचारी कार्यरत था, लेकिन अब परिवार अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विभाग या जिला चुन सकता है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय उनकी संवेदनशील नेतृत्व शैली और शहीद परिवारों के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है। शर्मा ने बताया कि उन्हें लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग मिल रही थी कि उन्हें अन्य विभागों में भी नौकरी का विकल्प दिया जाए, ताकि उन्हें सुविधाजनक और सम्मानजनक अवसर मिल सके।
इस फैसले को लेकर राज्यभर के शहीद परिवारों में प्रसन्नता का माहौल है। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को उचित सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी उदाहरण है।
