मनरेगा में वॉटर कंजर्वेशन को प्राथमिकता दें, पीएम आवास के निर्माण कार्य बारिश से पहले पूर्ण करें – कलेक्टर हरिस एस

मनरेगा में वॉटर कंजर्वेशन को प्राथमिकता दें, पीएम आवास के निर्माण कार्य बारिश से पहले पूर्ण करें – कलेक्टर हरिस एस
जगदलपुर, 20 मई 2025। कलेक्टर हरिस एस ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्किंग सीजन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अधिकतम पंजीकृत जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मानसून से पहले इन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को भी बरसात से पहले पूर्ण करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि प्रथम किश्त के भुगतान के बाद आवासों की भौतिक प्रगति सुनिश्चित की जाए और दूसरी किश्त की प्रक्रिया में जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। प्रारंभ न हुए और लेआउट किए गए कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया।
कलेक्टर ने डीएमएफ मद से संचालित विकास कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को अनुभाग स्तर पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। खनिज विभाग को रेत खदानों की स्वीकृति हेतु राजस्व और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत दुर्गम इलाकों में बस सुविधा शुरू करने के लिए रूट चार्ट तैयार करने पर चर्चा हुई। नियद नेल्लानार क्षेत्र में हितग्राहियों के डेटा एंट्री कार्य को शीघ्र पूरा कर, राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा संभावित जांच की तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए समाधान शिविरों के माध्यम से प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए विभागीय समन्वय बढ़ाने की बात कही।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, मनरेगा, जल जीवन मिशन, और स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों में भंडारण व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति, पशुधन, मत्स्य पालन, और उद्यानिकी विभागों के लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई।
स्वास्थ्य विभाग को सिकलसेल जांच एवं उपचार हेतु शिविर आयोजित कर जुलाई माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ितों को लाभ देने की दिशा में भी विचार-विमर्श हुआ।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।




