सामुदायिक वन अधिकार के संबंध में वन विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी, वन मंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर आदेश स्थगित
सामुदायिक वन अधिकार के संबंध में वन विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी, वन मंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर आदेश स्थगित
रायपुर / जगदलपुर। MOTA (Ministry of Tribal Affairs) से CFRR प्रबंधन के संबंध में Model CFR Management Plan को लेकर छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वन अधिकार पट्टा को लेकर एक आदेश जारी किया था।
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से मॉडल सीएफआर Management Plan की प्रति, Traning Hand Book, सीएफआर Management Plan के क्रियान्वयन में वन विभाग की भूमिका तथा वन एवं आदिम जाति विभाग हेतु CFRR क्रियान्वयन एवं एकीकरण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश चाही गई है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त एवं अपेक्षित है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ द्वारा सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में अन्य विभाग/गैर शासकीय संस्थाएं/निजी संस्थाओं की भागीदारी एवं क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किया गया था।
उक्त दिशा-निर्देश के प्रसारण होने से समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक चर्चाओं के माध्यम से ग्रामीणों में CFRR के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ ही संदर्भित पत्र 01 एवं 02 में चाहा गया मार्गदर्शन प्राप्ति में हो रहे विलंब को दृष्टिगत रखते हुए माननीय वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक जारी दिशा-निर्देश को स्थगित किया जाता है।
