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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले: जनजातीय छात्रवृत्ति, मुफ्त सोलर योजना, बाघ संरक्षण और नए ट्रस्ट का गठन

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले: जनजातीय छात्रवृत्ति, मुफ्त सोलर योजना, बाघ संरक्षण और नए ट्रस्ट का गठन

रायपुर, 18 जून 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों का विवरण इस प्रकार है:


✅ वंचित जातियों को मिलेगा छात्रवृत्ति व छात्रावास प्रवेश का लाभ

सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति सूची में तकनीकी रूप से वंचित डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया समाज के विद्यार्थियों को जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति को अनुसूचित जाति के समतुल्य मानकर राज्य मद से छात्रवृत्ति एवं छात्रावास में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय लिया है।


☀️ घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार देगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर संयंत्र लगाने पर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के साथ अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उदाहरण –
▪ 1 किलोवाट के लिए कुल ₹45,000 (₹30,000 केंद्र, ₹15,000 राज्य)
▪ 3 किलोवाट या अधिक के लिए ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र, ₹30,000 राज्य)
➡ वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य।
➡ CSPDCL योजना की नोडल एजेंसी होगी।


🐅 बाघ संरक्षण और ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा: बनेगी टाइगर फाउंडेशन सोसायटी

राज्य में घटती बाघों की संख्या (फिलहाल 18-20) को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के गठन का निर्णय लिया गया। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी और वन्यजीव संरक्षण के साथ ईको-टूरिज्म, रोजगार, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देगी।


🏫 रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में सहयोगी संस्था “विश्वास” होगी मर्ज

“विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज (विश्वास)” को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में मर्ज करने की स्वीकृति दी गई।


🌱 बेमेतरा में खुलेगा नया उद्यानिकी महाविद्यालय

साजा तहसील के बेलगांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।


🍵 ‘JashPure’ ब्रांड अब राज्य शासन के पास: हर्बल व महुआ चाय को मिलेगा बाजार

जशपुर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल और महुआ चाय के ब्रांड ‘JashPure’ को राज्य शासन या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा।
➡ इससे विपणन बढ़ेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को मिलेगा अधिक रोजगार।


👮‍♂️ नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों को मिलेगी विभाग बदलने की छूट

अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारजन को अनुकम्पा नियुक्ति किसी भी विभाग/जिले में दी जा सकेगी। पहले यह सुविधा उसी विभाग/कार्यालय तक सीमित थी।


⛏️ छत्तीसगढ़ में बनेगा “स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट”

राज्य में गौण खनिजों के अन्वेषण और अधोसंरचना विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) गठित होगा।
➡ गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी का 2% इस ट्रस्ट में जमा होगा।
➡ यह भारत सरकार के नेशनल मिनरल ट्रस्ट की तर्ज पर कार्य करेगा।


निष्कर्ष:
कैबिनेट के इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की उम्मीद है।

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