छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स नीति 2025 लागू: निवेशकों को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान, सरकार बनाएगी प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब
छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स नीति 2025 लागू: निवेशकों को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान, सरकार बनाएगी प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब
रायपुर, 01 जुलाई 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और कई अन्य आकर्षक रियायतें प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना है।
🔹 लॉजिस्टिक हब पर 40% तक अनुदान
नई नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति टर्मिनल जैसे अधोसंरचना प्रोजेक्ट्स की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये तय की गई है।
🔹 फ्रेट स्टेशन व ट्रांसपोर्ट हब को भी लाभ
ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा बाहरी अधोसंरचना के विकास के लिए 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
🔹 भंडारण क्षमता और ई-कॉमर्स को मिलेगा बढ़ावा
सरकार की योजना है कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, जो उद्योगों, व्यापारियों और किसानों के लिए लाभकारी होगी।
🔹 निर्यात और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना से स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। साथ ही वनोपज, वन संसाधन और औषधीय पौधों के निर्यात के लिए नए द्वार खुलेंगे। इससे राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे।
🔹 वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को मिलेगा निवेश प्रोत्साहन
वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर 35 से 45 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान तथा 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही विद्युत शुल्क और स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी।
🔹 लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्रति एकड़ 25 लाख तक अनुदान
लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्रति एकड़ 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा जैसे अति-पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।
🔹 बड़े निवेश और रोजगार को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश या 1000 से अधिक रोजगार सृजित करने वाले प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
🔹 लॉजिस्टिक्स सेक्टर को पहली बार स्वतंत्र नीति का लाभ
अब तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर को केवल औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन अब भारत सरकार के LEADS Survey के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति तैयार कर देश के अग्रणी राज्यों की कतार में स्थान बना लिया है।
🔹 समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम
इस नई नीति से न सिर्फ निवेश को नई दिशा मिलेगी, बल्कि व्यापार, निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। आधुनिक मल्टीमोडल अधोसंरचना और वैश्विक मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स विकास के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगी।
