स्व सहायता समूहों और केसीसी प्रकरणों पर हो तत्काल कार्यवाही, नहीं तो हटेंगे सरकारी खाते: कलेक्टर हरिस एस की दो टूक चेतावनी
स्व सहायता समूहों और केसीसी प्रकरणों पर हो तत्काल कार्यवाही, नहीं तो हटेंगे सरकारी खाते: कलेक्टर हरिस एस की दो टूक चेतावनी
जगदलपुर! बस्तर जिले में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री और पुनरीक्षण समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में हुई इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर हरिस एस ने की, जबकि जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर हरिस एस ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा बैंकों में प्रस्तुत ऋण प्रकरणों और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के मामलों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि गरीब और ज़रूरतमंदों के प्रकरण लंबित रखे गए, तो संबंधित बैंकों से सरकारी खाते हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हितग्राहियों को जोड़ने हेतु विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने 60 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले बैंकों को सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।
जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आधार और केवाईसी अपडेट करवाकर उनके खातों को सक्रिय स्थिति में लाने पर ज़ोर दिया, जिससे राशि के हस्तांतरण में कोई बाधा न आए।
आरबीआई के अधिकारी नवीन तिवारी ने भी बैठक में शासकीय योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और इसके लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय कर आवश्यक अनुशंसा की बात कही।
बैठक में पिछले बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा के साथ-साथ जमा-अग्रिम अनुपात (CD Ratio), मुद्रा योजना, बीमा योजनाएं, कृषि ऋण, स्वरोजगार योजनाएं, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी एवं ग्रामोद्योग, पीएमईजीपी और अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में सहायक कलेक्टर विपिन दुबे, नाबार्ड के अधिकारी, अग्रणी बैंक अधिकारी जी. तिर्की, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
