छत्तीसगढ़बस्तर संभाग

“बंदूक छोड़ विकास की राह पर लौटे माओवादी, सुकमा में आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक पहल पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान”

रायपुर, 18 अप्रैल 2025 – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा जिले में 11 सक्रिय माओवादियों के सामूहिक आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान हेतु जो संवेदनशील और दूरदर्शी नीति अपनाई है, उसका सकारात्मक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।”

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज का आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि “विश्वास, पुनर्वास और विकास” की त्रिस्तरीय रणनीति सफल हो रही है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए उन्हें मुख्यधारा में एक नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं।

‘नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पीड़ित राहत पुनर्वास नीति – 2025’ तथा ‘नक्सली इलवद पंचायत योजना’ के अंतर्गत, सुकमा जिले की ग्राम पंचायत बडेसट्टी से 11 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही बडेसट्टी प्रदेश का पहला “नक्सल सदस्य मुक्त” ग्राम पंचायत बन गया है।

इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को ₹1 करोड़ की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवन जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में व्यय की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि नियद नेल्लानार योजना, पुलिस बल की सतत उपस्थिति, नक्सली संगठनों की क्रूरता एवं भेदभाव, तथा शासन की नई नीतियों के कारण प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, “यह घटना न केवल बडेसट्टी के लिए, बल्कि पूरे सुकमा और बस्तर अंचल के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है – अब बंदूक नहीं, विकास ही है बदलाव का मार्ग।”

उन्होंने यह भी कहा कि सुकमा जिले से “नक्सलमुक्त ग्राम पंचायत” घोषित करने की शुरुआत हो चुकी है और अब बस्तर सहित पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायतों को नक्सलमुक्त बनाया जाएगा, जिससे समग्र विकास को गति मिलेगी।

आत्मसमर्पित माओवादियों में से चार पर ₹2-2 लाख तथा एक पर ₹50,000 का कुल ₹8.50 लाख का इनाम घोषित था। पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पितों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, शासन उन्हें स्वरोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन की दिशा में हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।

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