बस्तर के किसानों को बड़ी राहत: कम धान बेचने पर भी मिलेगा 13,839 रुपए प्रति एकड़ बोनस, CM विष्णु देव साय के फैसले से खिले चेहरे
रायपुर, 14 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के एक बड़े फैसले से बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। कम धान बेचने पर भी उन्हें पूरा बोनस मिलेगा।
सरकार के नए निर्णय के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों को 21 क्विंटल के मानक के आधार पर 659 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कुल 13,839 रुपए प्रति एकड़ की अंतर राशि दी जाएगी। यानी यदि कोई किसान 14 या 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे बोनस का लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही लंबे समय से बना मानसिक तनाव भी दूर हुआ है। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को दो या तीन टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता बढ़ती थी और प्रशासन को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब पूरा बोनस सुनिश्चित होने से किसान अपनी घरेलू जरूरतों के लिए भी धान रख सकेंगे और खरीदी केंद्रों में व्यवस्था सुचारु रहेगी।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए यह घोषणा संजीवनी साबित होगी। उन्होंने इसे किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
वहीं, जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय किसानों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी लाभकारी है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार जताया।
सरकार की इस पहल से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में भी किसानों के बीच खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी की पूरी फसल इंद्रावती और भसकली नदियों में आई बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह घोषणा आपदा की घड़ी में दोबारा खड़े होने का बड़ा सहारा बनेगी।
इसी तरह ग्राम पंचायत कुरंदी के किसान नरेंद्र पांडे ने 13,839 रुपए प्रति एकड़ की बोनस सहायता को कम पैदावार वाले क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत बताया। किसान संतोष बघेल ने भी इस फैसले के लिए क्षेत्र के समस्त अन्नदाताओं की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
