Bastar news update:बस्तर में शिकार से पहले वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिजली का फंदा बिछाते चार आरोपी गिरफ्तार, ड्राइवरों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित

जगदलपुर,14 नवम्बर 2026

बस्तर संभाग में इन दिनों वन्यजीवों की सुरक्षा, ड्राइवरों की हड़ताल, छठ पर्व की तैयारियों और धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। एक ओर वन विभाग ने शिकार की तैयारी कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से यात्री परिवहन और जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके अलावा धान खरीदी में बिचौलियों की घुसपैठ रोकने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।

शिकार से पहले वन विभाग ने दबोचे चार आरोपी

जगदलपुर के जंगलों में वन्यजीवों के शिकार की तैयारी कर रहे चार आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिजली के तारों से फंदा बिछाकर जंगली सुअर का शिकार करने की योजना बना रहे थे। दरभा वन परिक्षेत्र और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की संयुक्त टीम 12 और 13 नवंबर की दरम्यानी रात रात्रिकालीन गश्त पर निकली थी। इसी दौरान आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1425 में चार व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त मिले।

पूछताछ में जंगली सुअर के शिकार की तैयारी का खुलासा हुआ। वन विभाग ने मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया। वन विभाग ने जंगलों में अवैध शिकार रोकने के लिए निगरानी जारी रखने की बात कही है।

ड्राइवरों की 15 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल

नारायणपुर में ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गढ़बेंगाल चौक पर बड़ी संख्या में ड्राइवर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन के कारण नारायणपुर-कोंडागांव-ओरछा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मालवाहक और यात्री वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम लोगों को परेशानी हो रही है।

ड्राइवर संगठनों की 15 सूत्रीय मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन प्रमुख है। संगठन का कहना है कि चालकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों से जुड़ी मांगें लंबे समय से उठाई जा रही हैं। मांगों पर समाधान नहीं मिलने के कारण अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि सकारात्मक निर्णय होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

हड़ताल से यात्री परिवहन के साथ रसोई पर भी संकट

बास्तानार क्षेत्र में ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-63 के कोड़ेनार क्षेत्र में 13 नवंबर को वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा। नियमित बस सेवाएं बाधित होने से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी हो रही है। यात्री बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।

मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से जरूरी सामानों की आपूर्ति भी बाधित होने लगी है। सबसे चिंताजनक स्थिति किलेपाल गैस वितरण केंद्र की है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक समाप्त होने की जानकारी सामने आई है। इससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हड़ताल लंबी खिंचने पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ड्राइवर संगठनों के साथ बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है।

छठ पूजा से पहले घाटों की सफाई में जुटे 200 से अधिक नागरिक

जगदलपुर में छठ महापर्व को लेकर तालाबों और नदी घाटों की सफाई का अभियान तेज हो गया है। महापौर संजय पांडे के नेतृत्व में 200 से अधिक नागरिक पिछले तीन दिनों से श्रमदान कर रहे हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक चल रहे अभियान में नगर निगम के सफाई कर्मचारी और मशीनें भी लगाई गई हैं।

इंद्रावती नदी के महादेव घाट और खड़क घाट के साथ दलपत सागर के पश्चिमी घाट पर सफाई की जा रही है। वहीं गंगामुंडा तालाब के सभी 10 घाटों को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है। वार्डवासियों ने तालाबों की नियमित सफाई और निगरानी की जरूरत भी उठाई है। नागरिकों का सुझाव है कि अलग-अलग निगरानी टीमें बनाई जाएं और मछली पालन का ठेका लेने वाले समूहों को भी सफाई की जिम्मेदारी से जोड़ा जाए।

ट्रेड लाइसेंस की प्रस्तावित व्यवस्था पर सियासी विवाद

जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर कारोबारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर कारोबारियों से नए तरीके से शुल्क वसूली की तैयारी करने का आरोप लगाया है।

प्रस्तावित दरों के मुताबिक कॉलोनी क्षेत्र में 4 रुपये, छोटे बाजार में 5 रुपये और बड़े बाजार में 6 रुपये प्रति वर्गफुट शुल्क की बात सामने आई है। अधिकतम सालाना शुल्क 30 हजार रुपये तक रखने और हर दो साल में दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। इस व्यवस्था में ठेले-खोमचे, गुमटी, होटल, शोरूम, लॉज और ट्रैवल एजेंसियों सहित कई तरह के कारोबार शामिल हो सकते हैं।

पूर्व महापौर ने कहा कि पहले से महंगाई और विभिन्न करों का सामना कर रहे छोटे व्यापारियों पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सरकार और नगर निगम प्रशासन से स्पष्ट करने की मांग की है कि यह केवल पंजीयन व्यवस्था है या अतिरिक्त कर वसूली का माध्यम।

15 नवंबर से सुकमा में धान खरीदी, 20,598 किसानों को मिलेगा लाभ

सुकमा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिले के सभी 27 धान उपार्जन केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष जिले के 20 हजार 598 पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।

शासन के प्रावधान के अनुसार किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीदी केंद्रों पर बारदाने, पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी रखने और किसानों को परेशानी से बचाने के निर्देश दिए हैं।

धान खरीदी में बिचौलियों की घुसपैठ रोकने पांच चेकपोस्ट पर निगरानी

बीजापुर जिले में धान खरीदी से पहले प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। जिले में 15 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। जिले के 31 उपार्जन केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष 18 हजार 641 पंजीकृत किसान अपने 36 हजार 389.55 हेक्टेयर रकबे की उपज बेच सकेंगे।

किसानों के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान विक्रय की सीमा निर्धारित की गई है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसान ‘तुम्हर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

अवैध धान परिवहन और भंडारण रोकने के लिए तीमेड, तारलगुड़ा, पामेड़, नेलसनार और बीजापुर में पांच चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले की सभी सात तहसीलों में उड़नदस्ता दल तैनात रहेंगे। ये दल अवैध परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और स्थानीय किसानों के हित सुरक्षित रहें।