यात्री किराए का जल्द होगा समाधान, परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन
रायपुर, 09 सितंबर 2026
परिवहन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ और प्रदेशभर के बस संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यात्री किराया, स्लीपर बसों का टैक्स, बसों की समय-सारिणी, ऑनलाइन परमिट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, फिटनेस प्रमाण-पत्र और महिला यात्रियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
फेडरेशन ने साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि की मांग रखी। साथ ही 11 मार्च 2025 की संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का विषय भी उठाया। मंत्री ने आश्वस्त किया कि यात्री किराए से जुड़े विषय का शीघ्र समाधान किया जाएगा और अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए।
स्लीपर बसों के टैक्स को लेकर संचालकों ने एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लेने की व्यवस्था समाप्त कर एक स्लीपर पर एक सीट के बराबर टैक्स निर्धारित करने की मांग की। मंत्री ने इस मांग के व्यावहारिक, तकनीकी और राजस्व संबंधी पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में बसों की समय-सारिणी व्यवस्थित करने पर भी चर्चा हुई। फेडरेशन ने मुख्य मार्गों पर 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतर रखने का सुझाव दिया। मंत्री ने यात्रियों की सुविधा और बसों के सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री ने परमिट सहित परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से बस संचालकों और आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और आवेदनों का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो।
महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। मंत्री ने बसों में कैमरे, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य सुरक्षा उपकरण सक्रिय रखने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से बस में पहली या अंतिम सवारी महिला होने की स्थिति में ऑनलाइन ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस संचालक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बसें आम नागरिकों के आवागमन का प्रमुख साधन हैं। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में उठाए गए सभी विषयों का बिंदुवार परीक्षण कर नियमानुसार जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
