इनकमिंग से आउटगोइंग तक अब सबकुछ डिजिटल: वन मंत्री केदार कश्यप ने शुरू की पूर्ण ई-ऑफिस व्यवस्था
रायपुर, 23 मई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने कार्यालय में पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्री कार्यालय में आने वाली और यहां से जारी होने वाली सभी फाइलें, आदेश और पत्राचार डिजिटल माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
वन मंत्री ने बताया कि विभागों से अनुमोदन के लिए आने वाली फाइलें पहले से ई-ऑफिस के माध्यम से मंत्री कार्यालय पहुंच रही थीं, लेकिन अब आउटगोइंग फाइलें और डाक प्रेषण की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इससे कार्यालयीन कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि “ग्रीन ऑफिस” की अवधारणा को मजबूत करना भी है। फाइलों और दस्तावेजों के भौतिक परिवहन में कमी आने से सरकारी वाहनों का उपयोग घटेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बैठकों, डिजिटल कार्यप्रणाली, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे कदम शासन को अधिक परिणाममुखी और पर्यावरण हितैषी बनाएंगे। इससे समय की बचत के साथ प्रशासनिक दक्षता भी बेहतर होगी।
वन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार तकनीक आधारित सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग जनकल्याण और विकास कार्यों में करना है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में विभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
अंत में मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ई-ऑफिस और मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। उन्होंने कहा कि संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
