अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: मंथन बैठक में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की चर्चा
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: मंथन बैठक में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की चर्चा
रायपुर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा 30 जून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की “मंथन बैठक” आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सहभागिता दर्ज की और सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के विजन को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विचार-विमर्श किया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर रणनीति बनाना था। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे राज्यों को एक नई दिशा मिल रही है।
बैठक में उठे ये प्रमुख विषय:
सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती के लिए साझा सेवा इकाई की स्थापना
शहरी सहकारी बैंकों के संचालन के लिए एक समर्पित संगठन का निर्माण
2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना
‘विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना’ पर विमर्श
‘सहकारिता में सहकार’ अभियान की समीक्षा
राज्यों के अनुभवों और रचनात्मक सुझावों का आदान-प्रदान
छत्तीसगढ़ के प्रयासों की चर्चा
मंत्री केदार कश्यप ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता के क्षेत्र में नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। राज्य में 500 नई बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिससे किसानों को ऋण, खाद-बीज और कृषि सेवाएं सुलभ होंगी। साथ ही दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए NDDB के सहयोग से 57 नई दुग्ध समितियों का पंजीकरण किया गया है।
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु 169 नई मत्स्य समितियों का गठन हुआ है, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सुविधा सुलभ कराने के लिए 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र खोले गए हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का भरोसा
मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़, सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करेगा। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह यात्रा आगे और सशक्त होगी।
यह बैठक देश के सहकारी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास साबित होगी, जिससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार होगा।
