छत्तीसगढ़रायपुर संभाग

रायपुर में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई: RDA की 26 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, कई मकान ढहाए गए, रहवासियों को BSUP में शिफ्ट करने की तैयारी

रायपुर में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई: RDA की 26 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, कई मकान ढहाए गए, रहवासियों को BSUP में शिफ्ट करने की तैयारी

रायपुर। राजधानी के कौशल्या विहार क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला प्रशासन, नगर निगम और रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में RDA की करीब 26 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। सालों से इस भूमि पर अवैध रूप से बसे दर्जनों मकानों और हाल ही में शुरू हुए नए निर्माणों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम नंदकुमार चौबे, नगर निगम और RDA के अधिकारी, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन ने पूरी सतर्कता और योजना के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह भूमि रायपुर विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली है, जिस पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा कर आवास बनाए गए थे।

एसडीएम नंदकुमार चौबे ने बताया कि यहां रह रहे लोगों को लगातार नोटिस जारी कर चेताया गया था, लेकिन लोगों ने प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि “प्रशासन की ओर से बार-बार समझाइश दी गई, नोटिस दिए गए, लेकिन जब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मजबूरी में ये कार्रवाई करनी पड़ी।”

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अवैध मकानों में लोग निवास कर रहे थे, उन्हें वैकल्पिक रूप से बीएसयूपी (BSUP – बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर) योजना के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं जिनके पास पहले से वैध आवास उपलब्ध हैं, उन्हें उनके पुराने ठिकानों पर ही पुनः बसाया जाएगा।

चौबे ने कहा, “रायपुर शहर में जहां कहीं भी अवैध निर्माण की शिकायतें मिलेंगी, वहां प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय क्षेत्र में हलचल मच गई है। कुछ प्रभावित परिवारों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई, जबकि कई लोगों ने इसे शहर की सुव्यवस्था के लिए जरूरी कदम बताया।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अन्य अतिक्रमित इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, जिससे सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके।

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