छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली बैठक संपन्न, रायपुर समेत पांच संभागों में खुलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 1.5 लाख कर्मचारी होंगे प्रशिक्षित
रायपुर,10 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा देने और तकनीकी विकास को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ AI मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में AI आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में पहले वर्ष के दौरान 20 AI डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और AI आधारित समाधान विकसित करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
पांच संभागों में खुलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पांच संभागों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर शामिल हैं।
रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ लेकर AI तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत किया जाएगा।
1.5 लाख शासकीय कर्मचारी होंगे प्रशिक्षित
प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रशिक्षण के पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए IIIT, NIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इस पहल से सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी एवं सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए तैयार होंगे AI पाठ्यक्रम
AI मिशन के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री भी विकसित की जाएगी।
पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने और रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।
अनुसंधान और फेलोशिप को भी मिलेगा प्रोत्साहन
बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों को AI के क्षेत्र में नए प्रयोग एवं नवाचार करने के अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और उपयोगिता के अनुरूप आपसी समन्वय स्थापित कर AI के उपयोग की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें।
उन्होंने मिशन के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ AI मिशन के माध्यम से डेटा लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और युवाओं के कौशल विकास को एक साथ जोड़ने की योजना है। इससे प्रदेश में तकनीकी नवाचार और डिजिटल सुशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
